Union Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करने जा रही हैं, और इस बार मिडिल क्लास को खास राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्ग को कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बजट से कुछ अच्छे ऐलान की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में टैक्स स्लैब्स में बदलाव से मिडल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी कुछ फायदे मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं कि बजट 2025 में मिडिल क्लास को क्या-क्या लाभ हो सकते हैं।
मिडिल क्लास के लिए 5 संभावित धमाकेदार ऐलान
- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
बजट 2025 में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार नई टैक्स प्रणाली के तहत 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा, 15 से 20 लाख रुपये की आय पर 25% का नया टैक्स स्लैब लागू किया जा सकता है। इससे मिडल क्लास के पास ज्यादा पैसा रहेगा, जो खर्च बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होगा। - स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि
वर्तमान में वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। बजट 2025 में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है, जिससे मिडल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। - होम लोन पर अतिरिक्त छूट
पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त छूट मिल सकती है। वर्तमान में होम लोन के प्रिंसिपल पर 1.5 लाख रुपये तक और ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। बजट में इस सीमा को बढ़ाए जाने की संभावना है, जिससे मिडल क्लास के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। - हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिक छूट
स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। वर्तमान में इस पर 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। इससे मिडल क्लास को स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती लागत से कुछ राहत मिल सकती है। - इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त लाभ
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अतिरिक्त टैक्स लाभ की घोषणा कर सकती है। इससे मिडल क्लास के लिए ई-वाहन खरीदना आसान हो जाएगा।
मिडिल क्लास के लिए अन्य संभावित लाभ
- शिक्षा ऋण पर राहत
सरकार शिक्षा ऋण पर ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स कटौती का प्रावधान कर सकती है, जिससे मिडल क्लास के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च कम होगा। - डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन
सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ दे सकती है। इससे मिडल क्लास को दैनिक लेनदेन में मदद मिल सकती है। - स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान
सरकार युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर खर्च बढ़ा सकती है, जिससे मिडल क्लास के युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर मिलेंगे।
बजट 2025 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार मिडल क्लास को राहत देती है, तो इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, जिससे मांग बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे आर्थिक गति तेज होगी। हालांकि, सरकार को राजस्व घाटे का भी ध्यान रखना होगा, और इन टैक्स कटौतियों से सरकार को 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। फिर भी, लंबे समय में अर्थव्यवस्था को इस कदम से फायदा हो सकता है और टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि हो सकती है।
मिडल क्लास की उम्मीदें
मिडल क्लास की यह उम्मीद है कि बजट में उन्हें राहत मिले, खासकर:
- टैक्स स्लैब्स में बदलाव
- स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाए
- होम लोन पर अतिरिक्त छूट मिले
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिक छूट मिले
- शिक्षा ऋण पर राहत मिले
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त लाभ मिले
मिडल क्लास की चिंताएं बजट 2025 से पहले
मिडल क्लास की कुछ प्रमुख चिंताएं हैं:
- टैक्स का बढ़ता बोझ: मिडल क्लास महसूस करता है कि उन पर टैक्स का बोझ अधिक है और वे चाहते हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो।
- रोजगार के अवसरों की कमी: बेरोजगारी और नौकरियों की कमी एक बड़ी चिंता है। मिडल क्लास चाहता है कि सरकार रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान दे।
- महंगाई का असर: महंगाई मिडल क्लास के बजट को प्रभावित कर रही है, और वे चाहते हैं कि सरकार महंगाई पर काबू पाए।
- आय में कम वृद्धि: मिडल क्लास महसूस करता है कि उनकी आय महंगाई के मुकाबले पर्याप्त नहीं बढ़ रही है, और वे सरकार से इस पर ध्यान देने की उम्मीद रखते हैं।
- स्वास्थ्य और शिक्षा का बढ़ता खर्च: स्वास्थ्य और शिक्षा की बढ़ती लागत मिडल क्लास के लिए चिंता का विषय है, और वे इन क्षेत्रों में सरकारी मदद चाहते हैं।
निष्कर्ष
यह लेख केवल संभावनाओं और अनुमान पर आधारित है। वास्तविक बजट घोषणाएं 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री द्वारा की जाएंगी। मिडल क्लास को उम्मीद है कि सरकार इस बार उनके लिए राहत की घोषणा करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
Ayush Kumar Jaiswal,
Founder & Editor
brings over a decade of expertise in ethics to mediajob.in. With a passion for integrity and a commitment to fostering ethical practices, Ayush shapes discourse and thought in the media industry.