SVAMITVA Scheme : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित कर ग्रामीण भारत को एक बड़ा तोहफा दिया। यह कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा, बल्कि गांवों में संपत्ति के अधिकारों को भी मजबूती प्रदान करेगा। आइए जानते हैं, स्वामित्व योजना क्या है और यह कैसे ग्रामीण जीवन को बदल रही है।
SVAMITVA Scheme क्या है?
स्वामित्व योजना (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी भूमि और संपत्ति का Official मालिकाना प्रमाण पत्र प्रदान करना है। यह योजना 2020 में शुरू की गई थी, और ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए संपत्तियों का डिजिटल मैप तैयार किया जाता है।
SVAMITVA Scheme की शुरुआत नवीनतम ड्रोन तकनीक का उपयोग करके सर्वे करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के माध्यम से गांवों में बसे हुए घरों के मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वामित्व (गांवों का सर्वे और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। इस योजना के तहत, सरकार लोगों को सटीक संपत्ति स्वामित्व डेटा उपलब्ध करवा रही है, जिससे स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं और भूमि विवादों में कमी आई है।
इस का उद्देश्य न केवल संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और विकास को भी प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार, स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण कार्य है।
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2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गांवों की अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। पहले, घर या जमीन की मालिक को लेकर अक्सर विवाद होते थे। दबंग लोग घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे, और दस्तावेज़ न होने के कारण बैंक भी मदद नहीं कर पाते थे।
इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत 12 राज्यों के 230 जिलों के 50 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड (SVAMITVA Scheme Property Card) तैयार किए जा चुके हैं।
इस योजना के 5 बड़े फायदे
इस योजना का मुख्य उद्देश्य संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करना और जमीनों का सटीक रिकॉर्ड रखना है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें लोन और वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
योजना के तहत प्राप्त होने वाला प्रॉपर्टी टैक्स पंचायत या राज्य के कोष में शामिल होगा, जिससे स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा , योजना के अंतर्गत GIS मैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे भी किया जाएगा, जिससे सबका विकास हो सकेगा।
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