8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी

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8th Pay Commission: प्रधानमंत्री ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने की घोषणा की। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की, जो बजट 2025 से कुछ दिन पहले आई है। हालांकि, आयोग के कार्यान्वयन की सही तारीख अभी तय नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि इसका गठन साल 2026 में हो सकता है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं।

सरकार ने यह भी कहा कि आयोग के सदस्यों और अन्य विवरणों की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।

7वें वेतन आयोग: प्रभाव और अवधि

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं, और इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 तक है। इससे पहले की वेतन आयोग सिफारिशों की तरह, 8वें वेतन आयोग से भी सैलरी में बदलाव और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में संशोधन की उम्मीद की जा रही है।

8th Pay Commission

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है:

  • सैलरी में बढ़ोतरी
    वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव के कारण न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है।
  • महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन
    सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
  • पेंशन में सुधार
    पेंशनभोगियों की पेंशन राशि में भी संशोधन होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
  • फिटमेंट फैक्टर में बदलाव
    फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है। इससे न केवल वेतन, बल्कि अन्य भत्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  • जीवन स्तर में सुधार
    सैलरी और पेंशन में वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ
    8वें वेतन आयोग के गठन से राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भी सुधार होगा।

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फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है, जो फिटमेंट फैक्टर में बदलाव के बाद ₹51,480 तक पहुंच सकता है।

राज्य सरकार के कर्मचारी भी कर रहे इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर में प्रस्तावित बदलाव से सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि की उम्मीद है।

आगे की राह

8वें वेतन आयोग की घोषणा से करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी उत्साहित हैं। सरकार जल्द ही इस पर विस्तृत जानकारी साझा करेगी, जिससे वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कदम उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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